निरन्तरता विगतमा असफल कार्यको, हल्लाचाहिँ नयाँ र नवीनताको ! तीन दशकअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको पालामै फेल खाएका एकपछि अर्को काममा हात हाल्दै छ बालेन सरकार । जस्तो सम्पत्ति छानबिन आयोग, हप्तामा दुई दिन बिदा, १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकै पटक अवकाशमा पठाउने योजना । यी पहिले नै प्रयोग भइसकेका अभ्यास हुन् ।
बिज्ञापन
त्यसबेला लम्साल आयोगले १३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी ४ चैत २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएको थियो । अहिले युवाहरूको सरकारबाट ‘घरले जाऊ जाऊ र घाटले आऊ आऊ’ भन्ने उमेरका पूर्व प्रशासकहरू आतंकित छन् । ०६२ सालदेखि ८२ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । यो राडारमा १९० तोलासम्म सुनको विवरण भर्ने वर्तमान मन्त्रिमण्डलका कोही पनि सदस्यहरु पर्नेछैनन् ।
उसो त राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कालान्तरमा लम्साल आयोगको नियति भोग्ने टिप्पणी पनि चल्दै छ प्रशासनिक वृत्तमा । २४ फागुन २०५८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा ‘सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग’ गठन नगरेको होइन ।लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको अस्वाभाविक आर्थिक आर्जनबारे छानबिनका लागि गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि कर्मचारीसम्म गरी १३ हजार भन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
बिज्ञापन
हालसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वमन्त्रीहरू ओमप्रकाश अर्याल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवालीलगायतले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वन्यायाधीश डम्बर श्रेष्ठ, केदार चालिसे, पुरुषोत्तम भण्डारी, डिल्लीराज आचार्यदेखि गौरीबहादुर कार्कीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । पूर्वसचिव उमेश मैनाली, श्यामप्रसाद मैनाली, पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायतले आयोगमै उपस्थित भएर विवरण दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै न्यायधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, प्रकाशमानसिंह राउतलगायत र पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालले पनि विवरण बुझाएका छन् । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले समेत घर जानु अगावै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।
आयोगले गत जेठ १ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । त्यतिबेलाको सूचनाअनुसार जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने थियो । तर सो म्याद सकिन तीन दिन बाँकी छँदा करिब ३ हजार ५०० जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि असार मसान्तसम्मको समय थप गरेको छ ।
यसैबीच असार महिना लागेपछि मात्र २०८ जना कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका छन् । निजामती किताबखानाको अनुसार,यो अवधिमा राजीनामा दिने सहसचिव ८ जना, उपसचिव तहका ४५ जना, अधिकृत तहका ५० जना र अन्य १०५ जना निजामति कर्मचारीको राजीनामा दिएको पाइएको छ ।
